बिलासपुर :छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है. जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. बिलासपुर निवासी महिला ने तहसीलदार पर राजस्व संबंधित मामले निराकृत नहीं करने और मामले को लंबे समय तक अटकाने के आरोप लगाएं.साथ ही हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की.याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को शपथ पत्र में प्रदेश के लंबित राजस्व मामलों की जानकारी देने को कहा है.
महिला ने जमीन निराकरण को लेकर की थी शिकायत :बिलासपुर जिले में जमीनों को लेकर काफी शिकायतें हैं. जिले के कई क्षेत्रों में सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री कर दी गई है.तो कहीं किसी दूसरे खसरा नंबर से क्षेत्र की जमीन बदलने के मामले सामने आए.यही नहीं राजस्व विभाग के कई मामलों में सस्ती जमीन को कीमती बताकर बेचा गया.जमीन से जुड़े मामले में एक तहसीलदार पर कार्रवाई भी हुई है. वहीं अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें लंबे समय तक राजस्व प्रकरण के निराकृत करने का इंतजार महिला करती रही.लेकिन जब मामला निराकृत नहीं हुआ तो महिला ने कोर्ट की शरण ली.