रायपुर: विष्णु देव साय सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली को बड़ी सौगात दी है. अब तय गाइडलाइन मूल्य के आधार पर ही रजिस्ट्री का शुल्क लोगों से लिया जाएगा. संपत्ति रजिस्ट्री कराने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी. रजिस्ट्री में शुल्क कम लगने से लोगों का पैसा भी बचेगा. इसके साथ ही बैंक लोन भी अब लोगों को वास्तविक मूल्य पर दिया जाएगा. राज्य सरकार का ये फैसला लोगों के जीवन पर बड़ा असर डालेगा.
मिडिल क्लास को संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत: विष्णु देव साय सरकार के इस फैसले से मध्यमवर्गीय परिवार को बड़ी राहत मिलेगी. संपत्ति रजिस्ट्री में काफी खर्च आता था. कई बार तो खर्च के चलते संपत्ति की रजिस्ट्री भी लोग नहीं कराते थे. अब सरकार के इस ऐलान के बाद संपत्ति रजिस्ट्री के कामों में भी तेजी आएगी. तेजी से विकास की राह में आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़ में संपत्ति खरीदी और बिक्री का काम जोर शोर से चल रहा है. गाइड लाइन मूल्य पर संपत्ति की रजिस्ट्री होने से जमीन और मकान की खरीदी बिक्री में तेजी आएगी. लोग जमीन और मकान की खरीदी के लिए बैंक लोन पर भी निर्भर होते हैं. शासन की ओर से ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब मिडिल क्लास परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर लोन भी मिल पाएगा.
कैबिनेट की बैठक में लिया गया था फैसला:बीते दिनों सीएम साय कैबिनेट की हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया. सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा. नए आदेश से पहले संपत्ति की खरीद और बिक्री में गाइडलाइन दर और सौदे की राशि में काफी ज्यादा हुआ करती थी. उसपर अलग से रजिस्ट्री शुल्क भी देना होता था. मान लें यदि किसी की संपत्ति का गाइडलाइन मूल्य 10 लाख रुपए है और उसका सौदा 15 लाख में तय हुआ. ऐसे में रजिस्ट्री शुल्क 15 लाख पर चार फीसदी के हिसाब से 60 हजार देना होता था. नए नियमों के तहत अब ये रकम साठ हजार की जगह 40 हजार हो जाएगी. सीधे सीधे 20 हजार की बचत होगी.