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अवैध कॉलोनियों पर मोहन यादव सरकार का एक्शन, बिल्डरों की लिस्ट तैयार, होगी FIR - BHOPAL ILLEGAL COLONIES

मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपये की कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन और टीएंडसीपी के काट दी कॉलोनियां. मोहन यादव सरकार राजधानी भोपाल में बिल्डरों के खिलाफ लेने जा रहा सख्त एक्शन.

BHOPAL ILLEGAL COLONIES
भोपाल में 100 करोड़ की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 15, 2025, 8:22 AM IST

Updated : Jan 15, 2025, 10:39 AM IST

भोपाल:राजधानी से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं. भूमाफिया बिना किसी डर के बिना डायवर्सन और टीएडंसीपी के कृषि भूमि पर कॉलोनियां काट रहे हैं. मोहन सरकार के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन ने ऐसे करीब 24 से ज्यादा कॉलोनाइजरों पर सख्ती की तैयारी कर ली है. इनके द्वारा करीब 100 करोड़ की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां का निर्माण किया जा रहा है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के निर्देश के बाद हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया 24 भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में जुट गए हैं.

नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई

दरअसल डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, टीएंडसीपी परमिशन को लेकर इन्हें नोटिस दिए गए थे. नोटिस की समय सीमा निकलने के बाद भी कॉलोनाईजर्स दस्तावेज पेश नहीं कर सके. अब इनके खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

कृषि भूमि पर बन रहीं अवैध कॉलोनियां पर सरकार का एक्शन (ETV Bharat)

एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि "कलेक्टर के निर्देश के बाद विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे कराया गया था. जिसमें कई अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था. इनके प्रकरण बनाकर कलेक्टर कोर्ट में पेश किए गए थे. कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी को नोटिस भेज कर जमीन और कॉलोनी से संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन अधिकांश कॉलोनाइजर्स वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके."

भोपाल में कृषि भूमि पर बन रहीं अवैध कॉलोनियां (ETV Bharat)

जिला पंचायत सीईओ कराएंगे अवैध कॉलोनियों में विकास

बता दें कि सबसे अधिक प्रकरण कुराना पंचायत के हैं. इसके बाद छावनी पठार के हैं. खास बात यह है कि अधिकतर अवैध कॉलोनियां महिलाओं के नाम पर बनाई गई हैं, जिसमें अब 12 महिलाओं समेत 56 से ज्यादा लोगों पर आरोप तय किए गए हैं. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है. सीईओ अपने हाथ में कॉलोनियों का प्रबंधन लेंगे. वे यहां पर शेष रह गए भूखंडों को बेचकर कॉलोनियों में विकास कार्य कराएंगे.

इनके खिलाफ दर्ज कराई जाएगी एफआईआर

एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि "श्याम प्रधान सेवनिया ओंकारा, मेसर्स पारसनाथ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक प्रमोद जैन, पदम जैन और संदीप जैन कुराना, मनोहर मेहरा और उमेश चंदेल छावनी पठार, रामबाबू ठाकुर छावनी पठार,मेसर्स संस्कार डेवलपर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन के मलखान सिंह, राकेश राजपूत, महराज सिंह और चन्द्र बहादुर यादव कुराना, अरशद अनीस कुराना, असमत अनीस कुराना शामिल है."

इसके अलावा "योगेन्द्र सिंह व लोकेश श्रीवास्तव छावनी पठार, कुमारी रीमा अनीस कुराना, कमलेश यादव, रोहित, सीमा, निर्मला, सेवाराम और ओमवती छावनी पठार, अहमद अनीस, ऐमन अनीस व सालेह अनीस कुराना, लखन, शांति बाई, गोमती बाई, शुभी, निधि व कांतिबाई कुराना, अमजद अनीस कुराना, अनीस अहमद कुराना, आसिफ खान कुराना, पदम जैन कुराना, शांति बाई, अवधनारायण, विष्णु प्रसाद, विशाल, राधा व रीना कुराना, पदम कुमार जैन कुराना, मो. आसिफ खान, नूर खां व आसमा सिकंदराबाद, राकेश सिंह ठाकुर व मनीष चौकसे छावनी पठार, हेमंत बडगैया व सुनील प्रसाद सिकंदराबाद, नितेश व रोहित कोलुआखुर्द, अंतर सिंह व रवि ठाकुर छावनी पठार, पुरूषोत्तम सिंह व नीलेश शुक्ला अरेडी शामिल हैं."

Last Updated : Jan 15, 2025, 10:39 AM IST

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