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भोपाल के सरकारी स्कूल में छात्राओं से क्यों साफ कराया कैंपस, मानवाधिकार आयोग सख्त - MP Human Rights Commission

भोपाल के एक स्कूल में छात्राओं से साफ-सफाई कराने के मामले को मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है. इस बारे में आयुक्त स्‍कूल शिक्षा संचालनालय से 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग ने जबलपुर के दो मामलों में भी संबंधित अफसरों से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

MP Human Rights Commission
भोपाल के सरकारी स्कूल में छात्राओं से साफ कराया कैंपस (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 6, 2024, 4:40 PM IST

भोपाल।सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रबंधन द्वारा छात्राओं को देर से आने पर धूप में खड़ा किया जाता है. इसके अलावा स्‍कूल में छात्राओं से साफ-सफाई करवाने का मामला भी सामने आया है. छात्राओं का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा हमसे स्‍कूल में साफ-सफाई करवाई जाती है. छात्राओं ने अपने माता-पिता के साथ विद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान दो-तीन छात्राओं की हालत बिगड़ने पर उन्‍हें अस्‍पताल पहुंचाया गया. इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त स्‍कूल शिक्षा संचालनालय से कार्रवाई की रिपोर्ट 3 सप्ताह में मांगी है.

भोपाल में नलों से आ रहा गंदा पानी

भोपाल जिले के नवाब कॉलोनी में दूषित पानी आने से रहवासियों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है. कॉलोनी में रहने वाले 7 हजार से ज्यादा लोगों को शुद्ध पेयजल के लिये परेशान होना पड़ रहा है. रहवासियों का कहना है कि पिछले 6 माह से दूषित पानी सप्लाई हो रहा है. इस कारण पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है. मामले में संज्ञान लेकर मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्‍त नगर निगम भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 3 सप्ताह में मागी है.

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जबलपुर में कॉलोनी के लोग घरों में कैद

जबलपुर की एक कॉलोनी में एक घर के सैप्टिक टैंक के आउटलेट का पाइप टूटने से गंदगी सड़क पर फैल रही है. गंदगी से उठने वाली बदबू के कारण लोगों का सड़क पर चलना तो दूर घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सड़क पर फैली गंदगी के कारण अब बच्चे बीमार होने लगे हैं. इसके बावजूद वार्ड पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही नगर निगम का अमला पहुंच रहा है, जबकि क्षेत्रीय लोग कई दफा शिकायत कर चुके हैं. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्‍त नगर निगम, जबलपुर से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन में मांगी है.

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