भोपाल: मध्य प्रदेश में जिला पेंशन कार्यालय बंद किए जाने के निर्णय को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर सरकार को पत्र लिखकर विरोध जताया है. उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी छोटी-बड़ी समस्या को लेकर भोपाल तक चक्कर लगाना होगा. इससे पेंशनर्स को परेशानी उठानी पड़ेगी. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इस पर पुर्नविचार करने की मांग की है.
कर्मचारी संगठनों ने की सरकार से मांग
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी के मुताबिक, "पेंशन कार्यालय बंद किए जाने के दूरगामी परिणाम खतरनाक होंगे. इससे लाखों कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदेश मुख्यालय तक भागना पड़ेगा.'' उन्होंने कहा कि, ''प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलती है. कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी हैं, जो 90 साल के हो गए हैं. वे शारीकि रूप से कमजोर हो गए हैं. कई तो आने-जाने के लिए परिवार जनों पर आश्रित हैं. अभी जिले में कार्यालय होने पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यह जिले के ऑफिस में पहुंच जाते हैं."
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