बलौदाबाजार आगजनी केस: कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात, कानून व्यवस्था पर सौंपा ज्ञापन - balodabazar arson case

बलौदाबाजार में हुई आगजनी और तोड़फोड़ केस को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला. कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की.

रायपुर: बलौदाबाजार आगजनी केस और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. गुरुवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीसीसी चीफ के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की. राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बलौदाबाजार और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए. कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल रमेन डेका से उचित कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है.

राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल: राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने एक ज्ञापन भी सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि ''सरकार की विफलता के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लगातार सरकार प्रशासन का दुरूपयोग कर रही है. विपक्षी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप इसपर ध्यान दें ताकि उचित कार्रवाई हो सके.''

कांग्रेस ने उठाए मुद्दे:रमेन डेका से मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने कहा कि '' बलौदाबाजार घटना में शिकायतकर्ताओं को आज तक न्याय नहीं मिला है, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है. कलेक्टर और एसपी दफ्तर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया ये बड़ी चूक पुलिस प्रशासन से हुई. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस से जुड़े लोगों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया''.

''सभी दलों के लोग वहां मौजूद थे'': अपने ज्ञापन में और मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने कहा कि '' घटनास्थल पर सभी दलों के लोग मौजूद थे. बीजेपी समर्थित पीएचई ठेकेदार और जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े सहित कई कार्यकर्ता वहां रहे. पुलिस अब जांच के नाम पर दबाव बनाने का काम कर रही है''.

कानून व्यवस्था और महिला अपराध से जुड़ा मुद्दा उठाया: पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान महिलाओं से जुड़े अपराधों का मुद्दा भी उठाया और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए. कांग्रेस ने कहा कि ''राज्य में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. सरकारी हॉस्टलों में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं.'' पीसीसी चीफ ने कहा कि ''प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर और बदहाल हो चुकी है. सरकार के संरक्षण में रेत माफिया, शराब कोचिया, प्रदेश भर में सक्रिय हैं.

हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग:प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की है कि बलौदाबाजार केस की जांच हाईकोर्ट के जज की देखरेख में कराई जाए. या फिर समाज विशेष की जैसी मांग थी कि सीबीआई जांच हो, वैसी जांच होनी चाहिए.''