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क्या है संपत्ति कार्ड, सरगुजा के लोगों को मिला पीएम मोदी की योजना का लाभ - PROPERTY CARDS DISTRIBUTED

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 58 लाख के सपत्ति कार्ड का वितरण शनिवार को किया.

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क्या है संपत्ति कार्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 18, 2025, 4:55 PM IST

सरगुजा: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज सरगुजा के लोगों को बड़ी सौगात दी. वित्त मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना संपत्ति कार्ड का वितरण किया. सरगुजा के कुल 6 तहसीलों में 471 अधिकार पत्रों को बांटा गया. कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया गया था. पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में शामिल होने लोग पहुंचे थे. आयोजन में वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारी शामिल हुए. प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे थे.

संपत्ति कार्ड: संपत्ति स्वामित्व वाली योजना के तहत जिले में 471 संपत्ति कार्ड वितरण किया गया है. जिसमें तहसील अंबिकापुर में 283, तहसील उदयपुर में 50, तहसील लखनपुर में 40, तहसील सीतापुर में 21, तहसील बतौली में 14, तहसील लुण्ड्रा में 20, तहसील दरिमा में 43 अधिकार पत्रों के दस्तावेजों का वितरण हुआ.

क्या है संपत्ति कार्ड (ETV Bharat)

जानिए क्या है संपत्ति कार्ड योजना: स्वामित्व योजना की शुरुआत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के लिए शुरुआत की गई है. स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है. योजना में ड्रोन सर्वे और जीआईएस मानचित्रों की सहायता से भूमि रिकार्डस को दुरुस्त बनाया जाएगा. भूमि संबंधी सर्टिफिकेट मिलने से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी. भूमि मालिकों को बैंक ऋण मिलने में आसानी होगी.

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संपत्ति कार्ड: संपत्ति स्वामित्व वाली योजना के तहत जिले में 471 संपत्ति कार्ड वितरण किया गया है. जिसमें तहसील अंबिकापुर में 283, तहसील उदयपुर में 50, तहसील लखनपुर में 40, तहसील सीतापुर में 21, तहसील बतौली में 14, तहसील लुण्ड्रा में 20, तहसील दरिमा में 43 अधिकार पत्रों के दस्तावेजों का वितरण हुआ.

क्या है संपत्ति कार्ड (ETV Bharat)

जानिए क्या है संपत्ति कार्ड योजना: स्वामित्व योजना की शुरुआत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के लिए शुरुआत की गई है. स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है. योजना में ड्रोन सर्वे और जीआईएस मानचित्रों की सहायता से भूमि रिकार्डस को दुरुस्त बनाया जाएगा. भूमि संबंधी सर्टिफिकेट मिलने से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी. भूमि मालिकों को बैंक ऋण मिलने में आसानी होगी.

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