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अनियमित वेतन भुगतान के आरोप में बलिया जिला विद्यालय निरीक्षक निलंबित - Ballia Education Mews

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 2 hours ago

माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी (Ballia Education News) ने डीआईओएस रमेश सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है. डीआईओएस पर बलिया के चार संस्कृत सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों व कर्मचारियों को अनियमित रूप से वेतन भुगतान करने का आरोप है.

जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया निलंबित.
बलिया जिला विद्यालय निरीक्षक निलंबित. (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ :भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बलिया के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को अनियमित वेतन भुगतान के चलते निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. जिसके अंतर्गत विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा आलोक कुमार ने मऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह को तत्काल निलंबित करते हुए उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज से संबद्ध कर दिया है. साथ ही सचिव भगवती सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है.



आरोप है कि बलिया के जिला विद्यालय में रमेश सिंह द्वारा अपने पद के दायित्व का निर्माण नहीं किया गया. साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मैं अनियमित रूप से संस्था द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत 61 शिक्षक एवं शिक्षक उत्तर कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में वेतन भुगतान किया गया. जिस कारण अनियमित रूप से रूप से नियुक्त अध्यापकों का वेतनमान में अनियमित वेतन भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा राजकोष पर अनावश्यक अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. जो सरकार के आदेश के खिलाफ है.

बता दें, इस संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ द्वारा बीते 7 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें 10 जनवरी 2024 पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रकरण में राजकोषीयर धन का व्यापक विपरीत भार बढ़ाने की जानकारी दी गई थी. जिसके बाद जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक चार बार रमेश सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया था. बावजूद वह वांछित अभिलेख व स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर रहे थे. साथ ही इस संदर्भ में बुलाई गई विभागीय बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे, जिस पर शासन ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. आरोप है कि उन्होंने बलिया में चार संस्कृत सहायता प्राप्त विद्यालयों में 27 अध्यापक व कर्मचारियों को अनियमित वेतन का भुगतान किया है.


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