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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 4 hours ago

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स्टॉप डैम निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, बिना रिटर्निंग वॉल के ही काम पूरा - Allegation of corruption

Allegation of corruption भरतपुर वनांचल ग्राम पंचायत बहरासी के बरसाती नाले पर बने स्टॉप डैम पर घोटाले का आरोप लगा है. 3 किलोमीटर के भीतर बनाए गए इस डैम से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा. ग्रामीणों का आरोप है कि यह घोटाला सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से हुआ है. बरसात के पानी को रोकने के लिए बनाए गए किसी भी डैम में पानी नहीं ठहरता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. Work completed without returning wall

Allegation of corruption
स्टॉप डैम निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर :स्टॉप डैम का निर्माण बरसात के पानी को सहेजने और ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने के उद्देश्य से किया जाता है. लेकिन बहरासी के स्टॉप डैम में रिटर्निंग वॉल नहीं बनाई गई.जिसके कारण पहली बारिश में ही डैम बह गए. ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता की अनदेखी की गई थी.यही कारण है कि डैम ने पहली ही बारिश में दम तोड़ दिया.

19 लाख की लागत, लेकिन कोई फायदा नहीं :ग्रामीणों के अनुसार, डैम का निर्माण करीब 19 लाख रुपये की लागत से हुआ.लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा. डैम में पानी ठहरने के बजाय बगल से बह जाता है.डैम के बीच में गेट भी नहीं लगाया गया. जिसके कारण इसमें पानी रुकने की संभावना ही समाप्त हो गई. ग्रामीणों और उप सरपंच चरण सिंह ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के लिए 30% कमीशन की पहले ही मांग कर दी गई थी.

"स्टॉप डैम का निर्माण जुलाई में किया गया, लेकिन निर्माण से पहले ग्रामसभा का आयोजन तक नहीं किया गया. ग्रामीणों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. जिस स्थान पर डैम बनाया गया, वहां खेती भी बहुत कम होती है, जिससे किसानों को इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा.'' चरणसिंह, उपसरपंच

स्टॉप डैम निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

जब इस मामले में जिला पंचायत परियोजना उपनिदेशक नितेश कुमार उपाध्याय से सवाल किया गया, तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे मामलों में अक्सर जांच होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब और कैसे कदम उठाता है.

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