प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से तलाक की डिक्री तभी दी जा सकती है, जब डिक्री पास करते समय यह सहमति जारी रहे. यदि पूर्व में तलाक के लिए सहमति देने के बाद इसे वापस ले लिया गया हो तो पूर्व में दी गई सहमति के आधार पर तलाक की डिक्री मंजूर नहीं की जा सकती है. इस आदेश के साथ न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा लगभग 14 वर्ष पूर्व दी गई तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया है.
अधीनस्थ न्यायालय से नए सिरे से इस मामले में सुनवाई करने का निर्देश दिया है. बुलंदशहर की महिला की अपील पर कोर्ट ने यह आदेश उनके अधिवक्ता महेश शर्मा को सुनने के बाद पारित किया. अपीलार्थी का विवाह विपक्षी पुष्पेंद्र के साथ हुआ था. पुष्पेंद्र ने 2008 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका यह आरोप लगाते हुए दाखिल की कि उनकी पत्नी संतान उत्पन्न करने में अक्षम है. शुरुआती बयान में अपीलार्थी ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन जून 2010 में अपने लिखित बयान में उसने यह सहमति वापस ले ली और यह दावा किया कि उसने दो बच्चों को जन्म दिया है. अपर जिला जज बुलंदशहर ने याची के दूसरे बयान को नजर अंदाज करते हुए पहले बयान के आधार पर सहमति से तलाक की डिक्री मंजूर कर ली. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.