नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गांवों का कायाकल्प करने के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट रखा है. विभिन्न गांवों में 1300 से अधिक विकास कार्य चल रहे हैं. आचार संहिता के कारण काम रुक गए थे. विकास कार्यों को गति देने के लिए बुधवार को विकास मंत्री गोपाल राय ने 41 विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में अफसरों ने प्रगति रिपोर्ट रखी और गांवों में चल रही परियोजनाओं में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आगामी 27 और 28 जून को दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों का विशेष कैंप लगाया जाएगा. इस कैंप में समस्याओं का निपटारा किया जाएगा, जिससे विकास कार्य रफ्तार पकड़ सके.
बैठक में विकास विभाग, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया है. इसका उद्देश्य दिल्ली के गांवों में हर तरह की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है. इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के गांवों से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में विधायकों एवं ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई. गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, उसको जल्द पूरा करने को लेकर समीक्षा की गई.
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