नई दिल्ली: दिल्ली वालों के बकाए पानी बिल माफी को लेकर बीते कुछ दिनों से आंदोलन कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लेकर बड़ी बात कही है. मंगलवार को विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के 26 लाख जल बोर्ड के उपभोक्ताओं में से करीब 10.50 लाख लोगों के पानी का बिल गड़बड़ पाए जाने पर सरकार उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आने वाली है, लेकिन अधिकारी इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं और यह बिना उपराज्यपाल की सहमति से संभव नहीं है.
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि 13 जनवरी को जल बोर्ड की मीटिंग में बकाए पानी के बिल माफ करने को लेकर फैसला ले लिया गया था. अधिकारियों को कैबिनेट नोट बनाकर तभी देने बोला गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक कई बार रिमाइंडर करने के बावजूद फाइनेंस विभाग के सेक्रेटरी उस पर अपना नोट नहीं दे रहे हैं. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अधिकारी के इस रवैए की जानकारी 15 फरवरी को विधानसभा में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी दी गई थी. उस समय मुख्यमंत्री भी साथ थे. तब उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को देखेंगे.
उन्होंने कहा कि इस बात के कई दिन हो गए, ना ही उपराज्यपाल कार्यालय से और ना ही अधिकारी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जिसके चलते यह स्कीम लागू नहीं हो पा रही है. अंत में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब सरकार ने तय किया है कि इसी सप्ताह के अंत में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी. उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को इसकी जानकारी भी दे दी है कि वह मीटिंग में कैबिनेट नोट प्रस्तुत करें. सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बिना एलजी के शह के अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं.
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