पटना : पटना को चार अंचल में बांटा जाएगा. बिहार की राजधानी को पाटलिपुत्र, पटना सिटी, दीदारगंज और पटना सदर चार अंचल में बांटने की कैबिनेट से स्वीकृत दी गई है. गुरुवार को नीतीश कैबिनेट ने कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगायी है.
नगर निकाय कर्मियों की बल्ले-बल्ले :कैबिनेट बैठक में स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति मिली है. राजकीय 38 जिला अस्पतालों, 61 अनुमंडल अस्पतालों, दो दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, राजकीय औषधालय राज भवन पटना तथा राजकीय साधारण पटना उच्च न्यायालय पटना के लिए दंत चिकित्सक के 770 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
हजारों पदों का हुआ सृजन : बिहार के विभिन्न काराओं में कारा एवं अस्पताल प्रबंधन हेतु कारा चालक- एक के कुल 67 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. पीएचडी विभाग में की मैन सह चौकीदार के 628 और खलासी के 882 पदों की स्वीकृति दी गई है. साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग में अंग्रेजी बहुत की रसायन शास्त्र एवं गणित विषय के 131 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी.
बेहतर खेलो बिहार में नौकरी पाओ : बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है. साथ ही खेल विभाग के जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 446 पदों का सृजन किया गया है. नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 33 संविदा पर आधारित पदों की स्वीकृति दी गई है.
85 करोड़ की स्वीकृति : बिहार के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करने एवं एकत्रित पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म के विकास के लिए 85 करोड़ 23 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वित्त विभाग बिहार पटना में कार्यरत सॉफ्टवेयर के रख रखाव एवं अपग्रेडेशन हेतु एजेंसी के रूप में सॉफ्टवेयर एजुकेशन एंड रिसर्च लिमिटेड पटना को 3 वर्षों के लिए विस्तार देने की स्वीकृति.