पटना : बिहार के 2 लाख से अधिक रसोइयों के दो महीने के बकाए मानदेय का भुगतान जल्द हो सकेगा. केंद्र सरकार ने 242 करोड़ रुपए बिहार के लिए जारी किया है. मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त की राशि केंद्र सरकार ने बिहार को भेज दी है.
जल्द होगा मानदेय का भुगतान: रसोइयों को प्रति माह 1600 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता है. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राशि नहीं भेजे जाने के कारण पिछले 2 महीने से भुगतान नहीं हो रहा था. दिवाली और छठ से पहले रसोइयों को मानदेय नहीं दिया जा सका था, लेकिन अब राशि मिलने के कारण जल्द ही मानदेय का भुगतान हो सकेगा.
2024-25 में 2179 करोड़ की स्वीकृति : बिहार को वित्तीय वर्ष 2024 -25 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए 2179 करोड़ की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60 और 40 के रेशियों में है. यानी केंद्र सरकार को 60% राशि तो बिहार सरकार को 40% की राशि देना है. केंद्र सरकार की ओर से पहली किस्त की राशि भेज दी गई है.
जल्द ही मिलेगी अगली किस्त: राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के एक करोड़ 9 लाख बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की स्वीकृति दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से राशि नहीं भेजने के कारण रसोइयों का दिवाली छठ से पहले मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया था, अब जल्द ही रसोइयों का मानदेय का भुगतान होगा. मध्याह्न भोजन अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अगली किस्त भी भेजी जाएगी.
विलंब हुआ तो भुगतान में होगी देरी: बिहार सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन योजना की राशि भेजने के लिए कई बार आग्रह केंद्र सरकार से किया गया था. हालांकि अभी पहली किस्त की छोटी राशि ही भेजी गई है. शेष राशि बिहार को जल्द मिलेगा या आश्वासन दिया गया है. लेकिन यदि विलंब हुआ तो फिर से भुगतान में विलंब हो सकता है.
