नई दिल्ली: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जब भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, तो उनका ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगा. साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मलेशिया 2025 में 10 देशों के एसोसिएशम ऑप साउथ ईस्ट नेशंस (ASEAN) का अध्यक्ष बनने वाला है.
2022 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में यह इब्राहिम की पहली भारत यात्रा होगी. इससे पहले उन्होंने 2019 में पीपुल्स जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा किया था. उस समय उन्होंने रायसीना डायलॉग में भाग लिया था. रविवार को इब्राहिम की यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध हैं.
बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान 2015 में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को इन्हांस स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया गया. चूंकि दोनों देश अगले साल इन्हांस स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की यात्रा भविष्य के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग एजेंडा तैयार करके भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी."
पिछले हफ्ते यहां अपनी नियमित प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इब्राहिम की यह यात्रा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों की समीक्षा करने, उसे मजबूत बनाने और भारत-मलेशिया साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रदान करेगी.
भारत और मलेशिया आसियान सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग करते हैं, जहां भारत एक रणनीतिक साझेदार है. दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और सतत विकास की वकालत करते हैं. वे संयुक्त राष्ट्र, जी20 और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे वैश्विक मंचों पर भी सहयोग करते हैं, अक्सर जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और आतंकवाद जैसे प्रमुख मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं.
द्विपक्षीय व्यापार और निवेश
आर्थिक और वाणिज्यिक जुड़ाव भारत-मलेशिया इन्हांस स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2023-24 में यह लगभग 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. मलेशिया भारत के लिए 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, जबकि भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है. मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है.
मलेशिया 3.3 बिलियन डॉलर के साथ भारत में 31वां सबसे बड़ा निवेशक है. इसके अलावा उसने रिन्यूएबल एनर्जी, विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों द्वारा 5 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है.
ज्वाइंट वेंचर्स सहित लगभग 70 मलेशियाई कंपनियों ने भारत में परिचालन स्थापित किया है, जो बुनियादी ढांचे, हेल्थ सर्विस, दूरसंचार, तेल और गैस, बिजली प्लांट, पर्यटन और मानव संसाधन जैसे विविध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. मलेशिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें 61 भारतीय ज्वाइंट वेंचर्स और तीन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म शामिल हैं. भारतीय कंपनियों ने लगभग 250 मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं में कुल 2.62 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है.
पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, खास तौर पर 2011 में भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के कार्यान्वयन के बाद. इस समझौते में गुड्स, सर्विस और निवेश शामिल हैं और इसने दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाया है. इब्राहिम की यात्रा के दौरान इस समझौते की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है.
रक्षा सहयोग
दोनों देशों के बीच सहयोग का एक और प्रमुख स्तंभ रक्षा है. 1993 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की आधारशिला है, जो मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को संयुक्त उपक्रम, संयुक्त विकास परियोजनाओं, खरीद, रसद और रखरखाव सहायता और प्रशिक्षण को शामिल करने की अनुमति देता है. जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मलेशिया यात्रा के दौरान भी समझौता ज्ञापन में संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए.
पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में मिडकॉम का 12वां एडीशन आयोजित किया गया था. भारतीय नौसेना के जहाज नियमित रूप से मलेशिया के बंदरगाहों का दौरा करते हैं, जिससे दोनों नौसेनाओं को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और जुड़ने का अवसर मिलता है. दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है. मलेशिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से एक है जिसका दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है.