बांग्लादेश में अस्थिरता के चलते द्विपक्षीय परियोजनाएं प्रभावित हुईं, ऐसे में भारत क्यों चिंतित होगा? - Bilateral projects in Bangladesh

Bilateral projects in Bangladesh stalled: बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया. इस वजह से पूर्वी पड़ोसी देश में चल रही द्विपक्षीय भारतीय परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं. यह भारत के लिए चिंता का विषय है. ईटीवी भारत के अरुणिम भुइयां को एक विशेषज्ञ ने इसकी वजह बताई.

नई दिल्ली: बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भारत की द्विपक्षीय परियोजनाएं ठप हो गई हैं. ऐसे में नई दिल्ली के चिंतित होने के एक से अधिक कारण होंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां अपने नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि, बांग्लादेश में उथल-पुथल के कारण भारत की परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं. यह कहते हुए कि बांग्लादेश के साथ भारत की विकास सहयोग गतिविधियां उस देश के लोगों के कल्याण के उद्देश्य से हैं, जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा बांग्लादेश और उसकी विकास यात्रा का शुभचिंतक रहेगा.

बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल भारत के लिए चिंता
जायसवाल ने कहा, "वहां (बांग्लादेश) कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण कुछ परियोजनाओं पर काम रुका हुआ है. एक बार जब यह स्थिति स्थिर हो जाती है और सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है, तो हम विकास पहलों के बारे में अंतरिम सरकार के साथ परामर्श करेंगे और इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनके साथ हमारी किस तरह की समझ हो सकती है, इस पर विचार करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि उथल-पुथल के दौरान सुरक्षा "न केवल हमारे लिए बल्कि सभी के लिए" एक समस्या थी.

शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश
उन्होंने कहा, "आपने देखा कि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के साथ क्या हुआ." "बांग्लादेश के अधिकारियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. हमारे कुछ लोग वापस भी आए. हमारे गैर-जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को वापस लौटना पड़ा. उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और हम अपनी प्रतिबद्धताओं को सही तरीके से शुरू कर सकेंगे."

विकास सहायता का भागीदार
उन्होंने आगे कहा कि, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास सहायता भागीदार है. भारत ने पिछले आठ वर्षों में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 8 बिलियन डॉलर की तीन ऋण रेखाएं (LoC) दी हैं. LoC के अलावा, भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रही है, जिसमें अखौरा-अगरतला रेल लिंक का निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण शामिल है.

विकास परियोजनाएं हुईं प्रभावित
उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (HICDP) भारत की विकास सहायता का एक सक्रिय स्तंभ हैं. भारत सरकार ने बांग्लादेश में छात्र छात्रावासों, शैक्षणिक भवनों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और अनाथालयों के निर्माण सहित 77 एचआईसीडीपी को वित्त पोषित किया है और 16 और एचआईसीडीपी को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें सभी 93 परियोजनाओं की लागत 50 मिलियन डॉलर से अधिक है.

सभी परियोजनाएं अब अनिश्चितता की स्थिति में
सत्ता से हटने से पहले, जब बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना इस साल जून में द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आई थीं, तो समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था, रेलवे कनेक्टिविटी, डिजिटल साझेदारी और एक उपग्रह परियोजना सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे. हालांकि, 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल के बाद हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद, ये सभी परियोजनाएं अब अनिश्चितता की स्थिति में हैं.

मुहम्मद यूनुस बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार
8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के रूप में ढाका में एक नई अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली. हालांकि यूनुस ने भारत से संपर्क किया है, लेकिन इन सभी परियोजनाओं का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है.

शिलांग स्थित थिंक टैंक एशियन कॉन्फ्लुएंस के फेलो के. योहोम के अनुसार, हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश कई परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम थे, जिनमें बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं, जो परस्पर लाभकारी हैं. हालांकि, वहां के राजनीतिक घटनाक्रम ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित किया है.

परियोजनाओं में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है
ईटीवी भारत से बातचीत में योहोम ने कहा, "भारत इसलिए चिंतित होगा क्योंकि इन परियोजनाओं में बहुत सारा पैसा लगाया गया है." "इन परियोजनाओं को भारत द्वारा भारी मात्रा में वित्त पोषित किया गया है और इन्हें एक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है." उन्होंने कहा, "दूसरा पहलू यह है कि क्या नई सरकार चल रही परियोजनाओं पर उतना ध्यान देगी. यदि वे किसी न किसी कारण से इन परियोजनाओं में देरी करते हैं, तो उनकी प्रगति प्रभावित होगी."

बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश
योहोम ने कहा कि बांग्लादेश में अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत अभी भी वहां के नए राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा, "कनेक्टिविटी और सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में भारत की चिंता रणनीतिक भी है." "नई सरकार आंतरिक मजबूरियों के कारण अन्य बाहरी खिलाड़ियों पर विचार कर सकती है." इसका एक उदाहरण बांग्लादेश के अंदर तीस्ता जल प्रबंधन परियोजना है.

अब आगे क्या होगा....
बांग्लादेश जल विकास बोर्ड और चीन के बिजली निगम ने बांग्लादेश में जल क्षेत्र की परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. तीस्ता नदी पर एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था, जिसके बाद चीनी बिजली निगम ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना (TRCMRP) रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट को बाद में 30 मई, 2019 को मंजूरी दी गई. हालांकि, नई दिल्ली के लिए यह चिंता का विषय था क्योंकि इसे चीन द्वारा भारत के तत्काल पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने के रूप में देखा गया था. आखिरकार, हसीना ने नई दिल्ली की चिंताओं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत बांग्लादेश का निकटतम पड़ोसी है, परियोजना को भारत को सौंपने का फैसला किया.