जब भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार से बांग्लादेश का दौरा करेंगे, तो ढाका हिमालयी राज्य से जलविद्युत आयात करने के लिए भारत को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखेगा. भारत के प्रमुख खिलाड़ी होने के कारण यह दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के मामले में गेम-चेंजर क्यों होगा, जानें ईटीवी भारत के अरुणिम भुइयां की रिपोर्ट में...
पीएम मोदी की भूटान यात्रा
नई दिल्ली: जब भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार से बांग्लादेश की चार दिवसीय यात्रा पर निकलेंगे, तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान भारत का मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा. ऐसा इसलिए है, क्योंकि बांग्लादेश एक त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव करेगा, जिसमें भारत को भूटान से जलविद्युत आयात करना शामिल होगा.
बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने रविवार को ढाका में इसकी पुष्टि की. महमूद ने भूटान नरेश की यात्रा से पहले एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 'भूटान में 25,000 मेगावाट जलविद्युत की क्षमता है. हम इसका एक हिस्सा आयात करना चाहेंगे. लेकिन भारत की भूमि का उपयोग किये बिना हम ऐसा नहीं कर सकते. इसलिए हमें एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी.
यह इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के ठीक बाद आया है. उल्लेखनीय है कि जलविद्युत उत्पादन भारत और भूटान के बीच आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है. भूटान के लिए, जलविद्युत विकास सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बना हुआ है. जलविद्युत से प्राप्त राजस्व भूटान की शाही सरकार के कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
जलविद्युत क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच चल रहा सहयोग 2006 के द्विपक्षीय सहयोग समझौते और 2009 में हस्ताक्षरित इसके प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है. कुल 2,136 मेगावाट की चार जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) भूटान में पहले से ही चालू हैं और भारत को बिजली की आपूर्ति कर रही हैं. 720 मेगावाट मंगदेछू को अगस्त 2019 में चालू किया गया था और दिसंबर 2022 में भूटान को सौंप दिया गया था.
अंतर-सरकारी मोड में दो एचईपी, अर्थात् 1200 मेगावाट पुनातसांगचू-I, 1020 मेगावाट पुनातसांगचू-II कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. दरअसल, पिछले महीने, इस साल अक्टूबर में इसके चालू होने से पहले, भूटान के प्रधान मंत्री त्शेरिंग टोबगे ने भारत द्वारा वित्त पोषित 1,020 मेगावाट की पुनातसांगचू-II जलविद्युत परियोजना के प्रारंभिक जलाशय भरने का उद्घाटन किया था.
इस सप्ताह की शुरुआत में मोदी की हिमालयी राज्य की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-भूटान ऊर्जा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए. बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने भूटान के जलविद्युत क्षेत्र के विकास और क्षेत्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के शानदार योगदान को नोट किया.
प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूटानी कंपनियों और तकनीकी एजेंसियों की बढ़ती घरेलू क्षमता की सराहना की. बयान के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया कि संयुक्त रूप से कार्यान्वित की गई परियोजनाएं अच्छी तरह से काम कर रही हैं और भूटान में आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं.
इस बयान में कहा गया कि '720 मेगावाट की मंगदेछू जलविद्युत परियोजना की सफलता के आधार पर, दोनों नेता इस वर्ष 1,020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना को चालू करने के लिए उत्सुक हैं. दोनों पक्षों ने 1,200 मेगावाट पुनातसांगचू-आई एचईपी के लिए तकनीकी रूप से सुदृढ़ और लागत प्रभावी तरीके पर सकारात्मक विशेषज्ञ-स्तरीय चर्चा का स्वागत किया.'
बयान में आगे कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि भारत-भूटान ऊर्जा साझेदारी में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, रोजगार पैदा करने, निर्यात आय बढ़ाने और औद्योगिक और वित्तीय क्षमताओं के आगे विकास में योगदान देकर दोनों देशों को लाभ पहुंचाने की क्षमता है.
दोनों पक्ष इस पर भी सहमत हुए कि नई ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और बिजली में व्यापार सहित इस पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करने के अभूतपूर्व अवसर हैं. बयान के अनुसार, भारत सरकार भूटान में नई और आगामी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भारत में वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ बिजली बिक्री के लिए बाजार तक आवश्यक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी.
इसमें कहा गया कि 'दोनों देशों के बीच बिजली विनिमय क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा. इस संबंध में, पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्थाओं और वितरण बिंदुओं के माध्यम से, लागू घरेलू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भूटानी बिजली उत्पादकों तक बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान की जाएगी.'
'क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा' को बिजली आयात के लिए भारत और भूटान के साथ त्रिपक्षीय समझौते के बांग्लादेश के अपेक्षित प्रस्ताव के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए. यहां यह उल्लेखनीय है कि मोदी की भूटान यात्रा से एक दिन पहले, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने अपनी भूमि का उपयोग करके भूटान से बिजली आयात करने के लिए भारत से सहयोग मांगा.
ढाका ट्रिब्यून ने बैठक के बाद मीडिया को बता रहे हसीना के भाषण लेखक मोहम्मद नजरूल इस्लाम के हवाले से कहा कि 'प्रधानमंत्री ने उस बिजली को सुचारू रूप से आयात करने के लिए भारतीय पक्ष से समर्थन मांगा.' नजरूल इस्लाम ने यह भी कहा कि बांग्लादेश भूटान से बिजली आयात करेगा और 25 मार्च से शुरू होने वाली राजा वांगचुक की आगामी ढाका यात्रा के दौरान इस संबंध में एक समझौता होगा.
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया कि 'इससे परिचित अधिकारियों के मुताबिक, बांग्लादेश भूटान से बिजली आयात करने की योजना बना रहा है और भूटान और बांग्लादेश के बीच चर्चा लगभग अंतिम चरण में है.' हालांकि, भूटान दक्षिण एशिया का पहला देश नहीं है, जिसके साथ बांग्लादेश भारत के माध्यम से बिजली के आयात के लिए बातचीत कर रहा है.
भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच इसी तरह का त्रिपक्षीय समझौता बातचीत के अंतिम चरण में है. इस साल जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार भारत नेपाल से भारत और बांग्लादेश को 450 मेगावाट के मौजूदा स्तर से 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने की सुविधा प्रदान करेगा. भारत दक्षिण एशिया में पावर ग्रिड कनेक्टिविटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है.
