नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आगामी बजट में 500 बिलियन रुपये (6 बिलियन डॉलर) से अधिक के उपभोग-बढ़ाने वाले उपायों पर विचार कर रही है. इसमें सात सालों में पहली बार निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स में कटौती भी शामिल है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने सबसे अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति वाले उपभोक्ताओं के लिए टैक्स में कटौती के प्रस्तावों पर चर्चा की है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 500,000 रुपये से 1.5 मिलियन रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति - जिन पर वर्तमान में 5 से 20 फीसदी के बीच टैक्स लगता है - इस कदम से लाभान्वित हो सकते हैं. नए कर स्लैब पर भी विचार किया जा सकता है. इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई में होने वाले बजट के समय के करीब अंतिम निर्णय लिया जाएगा.