मुंबई: जुलाई 2024 से 3 फीसदी बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिल गई. महाराष्ट्र सरकार ने 12 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है, जिससे 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायादा होगा. बता दें कि कर्मचारियों ने सोमवार को बजट सत्र के दौरान 6 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी थी.
महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 12 फीसदी की वृद्धि की है. यह वृद्धि 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत की गई है. यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी. सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, 443 फीसदी से संशोधित डीए 455 फीसदी का भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा.
इसमें 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया भी शामिल है. राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है. जीआर में कहा गया है कि डीए वितरण के संबंध में मौजूदा प्रक्रियाएं और प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि संशोधित डीए पर खर्च सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ता शीर्षों के तहत आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा.
कई कर्मचारी संगठनों के चेतावनी पत्रों के बाद, राज्य सरकार ने आखिरकार मंगलवार को कर्मचारियों के फरवरी के वेतन में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया.
आदेश जारी होने से पहले कर्मचारियों ने इस मुद्दे को सुलझाने की मांग करते हुए वित्त मंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने का समय भी मांगा था. रविवार को नासिक में महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी परिसंघ (एमएसजीईसी) की बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में डीए के लंबित क्रियान्वयन और बकाया भुगतान के मुद्दे पर चर्चा की गई, साथ ही संशोधित पेंशन योजना जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई.
