मुंबई:संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने देश में टॉप रेगुलेटरी ऑथॉरिटी के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला किया है. PAC ने 24 अक्टूबर को सेबी और ट्राई के प्रमुखों को बयान के लिए बुलाया है. वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) के टॉप अधिकारी और संचार मंत्रालय को भी प्रमुख संसदीय पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्टके अनुसार पैनल के सामने पेश होने के लिए सेबी के अध्यक्ष बधाबी पुरी बुच और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी के प्रतिनिधियों के आने की संभावना है.
लोक लेखा समिति (PAC) क्या है?
PAC संसद के 22 से अधिक चयनित सदस्यों (जिन्हें सरकार में मंत्री बनने की अनुमति नहीं है) की एक समिति है जो भारत सरकार के राजस्व और खर्च का लेखा-परीक्षण करती है.