नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि संख्या में आश्चर्यजनक और तीव्र गिरावट ने इस अवधि के दौरान देश के औद्योगिक क्षेत्र के सुस्त प्रदर्शन को भी उजागर किया है. क्योंकि यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही था जिसने देश की आर्थिक विकास दर को लगभग दो साल के निचले स्तर पर ला दिया.
एसबीआई रिसर्च द्वारा विश्लेषित आंकड़ों से पता चला है कि, एब्सोल्यूट नंबर के संदर्भ में, उद्योग में वृद्धिशील विकास चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मात्र 42,515 करोड़ रुपये है, जब उसने 1.4 लाख करोड़ रुपये की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की थी. इसने दूसरी तिमाही में समग्र औद्योगिक उत्पादन में वृद्धिशील रूप से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की गिरावट का संकेत दिया.
चार हजार सूचीबद्ध कंपनियों के विश्लेषण से पता चला है कि, उन्होंने केवल 6.13 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ईबीआईटीडीए और कर के बाद लाभ (पीएटी) में क्रमशः लगभग 7 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले की कमाई, एक कंपनी की शुद्ध आय के लिए लाभप्रदता का एक वैकल्पिक उपाय है. ईबीआईटीडीए का उपयोग किसी कंपनी की लाभप्रदता और वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है. यदि बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (BFSI) क्षेत्र में लगभग हजार सूचीबद्ध कंपनियों को छोड़ दिया जाए, तो 3 हजार से अधिक सूचीबद्ध कॉर्पोरेट संस्थाओं ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष की दूसरी तिमाही में बारी बारी से 3.9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की राजस्व और पीएटी वृद्धि दर्ज की.
इसके अलावा, बीएफएसआई को छोड़कर, कॉरपोरेट्स ने इस साल जुलाई-सितंबर की अवधि में लगभग 1.5 प्रतिशत की नकारात्मक ईबीआईटीडीए वृद्धि दर्ज की, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी.
किन क्षेत्रों ने नकारात्मक EBITDA वृद्धि दर्ज की?
एसबीआई रिसर्च द्वारा विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार, दूसरी तिमाही में EBITDA में 1.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में रिफाइनिंग क्षेत्र, सीमेंट, बिजली उत्पादन और वितरण, पेंट और वार्निश कंपनियां, टायर कंपनियां, हवाई परिवहन, कागज, कपड़ा कंपनियां शामिल हैं. एसबीआई रिसर्च के अनुसार, कुल EBITDA मार्जिन में भी 79 आधार अंकों की गिरावट आई है, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15.19 प्रतिशत से घटकर इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 14.40 प्रतिशत हो गया.
इस पर भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा कि, आंकड़ों पर गहराई से विचार करने पर, उन्होंने पाया कि प्रमुख क्षेत्रों यानी ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बिजली उत्पादन और वितरण, टायर आदि ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में प्रभावशाली दोहरे अंकों की वृद्धि की तुलना में इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कम से नकारात्मक EBITDA वृद्धि दर्ज की है.
घोष ने कहा कि, EBITDA और कर्मचारी व्यय द्वारा मापी गई कॉर्पोरेट जीवीए ने भी इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सिर्फ 6.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 47 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई थी. सौम्य कांति घोष के अनुसार, इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कॉर्पोरेट प्रदर्शन काफी हद तक कमोडिटी-उन्मुख क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन, धीमी खपत और ऑटोमोबाइल क्षेत्र जैसे घरेलू चक्रीय क्षेत्रों में नरमी के कारण हुआ है. जिसमें पिछले साल 55 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में ईबीआईटीडीए में 4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से कम इनपुट लागत और मजबूत मांग के समर्थन से बेहतर प्राप्ति के कारण हुई थी.
उदाहरण के लिए, रिफाइनिंग कंपनियों ने अधिक खर्च और कमजोर रिफाइनिंग मार्जिन की वजह से दूसरी तिमाही में निगेटिव EBITDA ग्रोथ की सूचना दी. दूसरे, खपत किए गए कच्चे माल की लागत या इनपुट लागत में करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई यानी पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 54.9 फीसदी से इस साल इसी अवधि में करीब 60 फीसदी हो गई. इसी तरह सीमेंट क्षेत्र में भी, पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कच्चे माल की लागत सहित कुल इनपुट व्यय में करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.
कच्चे माल की लागत में यह बढ़ोतरी और कीमतों में लगातार गिरावट ने सीमेंट कंपनियों के मार्जिन पर दबाव डाला। सुस्त ऋण वृद्धि ने जीडीपी वृद्धि को प्रभावित किया. घोष ने इस अवधि के दौरान ऋण वृद्धि में नरमी को भी उजागर किया. उन्होंने कहा कि, ऋण बाजार में, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) सहित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपने ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज दरें वसूलने के कारण नियामक का ध्यान आकर्षित किया है.
उन्होंने कहा, आम तौर पर, बैंकों ने खुदरा और सेवाओं को ऋण देने में सावधानी बरती है. इसके अलावा, इस साल के आखिरी महीने (अक्टूबर 2024) के लिए क्षेत्रवार वृद्धिशील ऋण वृद्धि से संकेत मिलता है कि सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि धीमी हो गई है.
उदाहरण के लिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र की साल-दर-साल (YTD) ऋण वृद्धि घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई, पिछले साल यह 10.6 प्रतिशत थी। इसी तरह, उद्योग को ऋण वृद्धि पिछले साल के 3.9 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई और सेवा क्षेत्र को ऋण पिछले साल के 14.2 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 4.2 प्रतिशत हो गया, जबकि व्यक्तिगत ऋण खंड में ऋण वृद्धि घटकर 5.9 प्रतिशत हो गई, यह पिछले साल 19.6 प्रतिशत थी। घोष का कहना है कि ऋण वृद्धि और जीडीपी में मंदी के बीच एक संबंध है क्योंकि धीमी ऋण वृद्धि ने भी दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ को कम कर दिया.
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