नई दिल्ली:सरकारें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही हैं. इसके तहत वे आर्थिक विकास के लिए कई तरह की योजनाएं भी शुरू कर रही हैं. सरकार महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद करने के लिए कई तरह की योजनाओं के जरिए निवेश सहायता दे रही हैं. आइए इस खबर में ऐसी ही 5 योजनाओं के बारे में जानते हैं.
महिलाओं के लिए 5 योजनाएं
- अन्नपूर्णा योजना- सबसे पहले इस लिस्ट में अन्नपूर्णा योजना का जिक्र करना चाहिए. यह उन महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है जो खाद्य और खानपान के कारोबार में रुचि रखती हैं. इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. इस लोन को 36 किस्तों में चुकाना होता है. हालांकि इसके लिए गारंटी जमा करनी होती है. इसके लिए कोई प्रॉपर्टी या जमीन के कागजात जमानत के तौर पर देने होते हैं.
- मुद्रा योजना-मुद्रा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है. इसे किसी भी कंपनी को स्थापित करने और उद्यमी के तौर पर आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया है. मुद्रा लोन के तहत सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देती है. इसके लिए कोई जमानत देने की जरूरत नहीं होती.
- स्टैंड अप इंडिया योजना- स्टैंड अप इंडिया योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए शुरू की गई है. यह विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में पूरी तरह से नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बैंक लोन के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है. इस योजना के तहत एक महिला को 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. अगर एक से अधिक महिलाएं समूह बनाती हैं, तो उसमें कम से कम 51 फीसदी हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए, न कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का.
- महिला शक्ति योजना-महिला शक्ति योजना उन महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई योजना है जो व्यवसाय करना चाहती हैं. केंद्र सरकार ने इसे साल 2000 में लॉन्च किया था. इसके योजना अनुसार 2 लाख रुपये या उससे अधिक के लोन पर 0.05 फीसदी की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है. हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी को EDP या उद्यमिता विकास कार्यक्रम के साथ पंजीकरण कराना होगा.
- उद्योगिनी-केंद्र सरकार ने उद्योगिनी योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों और देश में आर्थिक विकास हासिल करने की इच्छुक महिलाओं को प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत 40 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकती हैं. 1 लाख रुपये तक का लोन इस योजना के तहत दिया जाता है. यह योजना अन्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना में बहुत कम ब्याज दरों पर लोन देती है.