वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां केंद्रीय बजट कागज रहित प्रारूप में पेश करेंगी - Union Budget 2024

Historic 7th Consecutive Union Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को मोरारजी देसाई के छह बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड तोड़कर आपना सातवां बजट पेश करेंगी. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा. इस साल के बजट की प्रस्तुति के साथ, सीतारमण लगातार सात बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी. जिन्होंने मोरारजी देसाई के छह बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

देसाई, जो 1959 से 1964 तक देश के वित्त मंत्री थे, ने देश के लिए रिकॉर्ड छह बजट पेश किए, जिनमें से पांच पूर्ण बजट थे और एक अंतरिम बजट था. पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह, बजट 2024 भी कागज रहित रूप में पेश किया जाएगा. अंतरिम केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था.

बजट की तैयारी के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के कई दौर पूरे कर लिए हैं. ये बैठकें 20 जून को शुरू हुईं. इस दौरान सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल, एमएसएमई, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.

बैठकों के दौरान, अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे को कम करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. अर्थशास्त्रियों के समूह ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, साथ ही रोजगार वृद्धि पैदा करने की आवश्यकता है.

उद्योग निकाय, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सुझाव दिया कि सरकार आगामी बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाए. अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. किसान संघों ने वित्त मंत्री से कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया. कौशल और रोजगार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कार्यबल के बेहतर उपयोग के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के तरीके सुझाए.

इस साल के मानसून सत्र में 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी. मोदी सरकार छह विधेयक पेश करेगी, जिनमें विमान अधिनियम और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी प्रमुख हैं. 23 जुलाई को बजट की घोषणा के बाद सरकार वित्त विधेयक भी पेश करेगी. अन्य विधेयकों में आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय वायुयान विधायक 2024, बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक इस साल के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे.

भारतीय वायुयान विधायक 2024, विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विनियमन को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे इस क्षेत्र में उद्योग जगत के खिलाड़ियों को सहायता मिलेगी. 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों को संबोधित किया गया था, जिसके बाद जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना था.

केंद्रीय बजट दस्तावेज 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' पर उपलब्ध होंगे, ताकि संसद सदस्य (एमपी) और आम जनता आसानी से बजट दस्तावेजों को देख और पढ़ सके. यह ऐप द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है और एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. ऐप को यूनियन बजट वेब पोर्टल (www.indiabudget.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है.