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इस डेट से पहले UAN को ELI से करें लिंक, वरना स्कीम से धो बैठेंगे हाथ - EPFO ELI LINKING WITH UAN

ईपीएफओ ने यूएएन को कर्मचारी लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.

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ईपीएफओ (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 11, 2024, 9:36 AM IST

नई दिल्ली:ईपीएफओ ने यूएएन को एम्प्लॉयी लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अभी तक यह तारीख 30 नवंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है. इसको लेकर ईपीएफओ की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें ईपीएफओ सदस्यों को जानकारी दी गई. सरकार की ओर से न सिर्फ इस डेडलाइन को बढ़ाया गया है. बल्कि बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है.

ईपीएफओ ने एक्स-पोस्ट में लिखा कि प्रिय नियोक्ता, यूएएन एक्टिवेशन और बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है. चालू वित्त वर्ष में ज्वाइन करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह सुनिश्चित करें, ताकि वे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ उठा सकें.

आपको बता दें कि पहले से ही उम्मीद लगाए जा रहे थे कि ईपीएफ नए कर्मचारियों के लिए यह सीमा बढ़ा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक ईएलआई स्कीम की डिटेल्स की घोषणा नहीं की गई है. ऐसा ही हुआ और ईपीएफओ ने आखिरी तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है.

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना क्या है?
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन देता है. इस योजना के तहत सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए कंपनियों और संस्थानों को वित्तीय लाभ देती है. इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है.

इस योजना में सरकार नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देती है. यह प्रोत्साहन कई रूपों में हो सकता है जैसे टैक्स छूट, वेतन सहायता या प्रशिक्षण के लिए पैसे.

यह योजना उन लोगों को लाभ पहुंचाती है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं. खासकर उन युवाओं को जो पहली बार काम शुरू कर रहे हैं. इसके जरिए कंपनियों को नए और योग्य कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कामकाजी युवा शक्ति को सक्षम बनाना है, ताकि वे देश की विकास प्रक्रिया में योगदान दे सकें.

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