मुंबई:महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के महाराष्ट्र सरकार के कदम को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. मंगेश ससाने की ओर से मंगलवार को दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को 'प्रभावित' कर रही हैं. ससाने खुद को 'ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन' का अध्यक्ष बताते हैं.
याचिकाकर्ता के वकील आशीष मिश्रा ने दावा किया कि पहले मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन हर आंदोलन के साथ प्रक्रिया को आसान बना दिया गया. यह सिर्फ मराठाओं को (आरक्षण के लिए) सुविधा देने के लिए था.