बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सरकार स्तर पर गारंटी योजनाओं के संशोधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है. मंत्रियों और नेताओं के लिए दिल्ली जाने पर कांग्रेस मुख्यालय जाना एक परंपरा है. इसका कोई और अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है. बेंगलुरु में बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि गारंटी योजनाओं का लाभ केवल गरीबों को मिलना चाहिए. बजट में गारंटी योजनाओं के लिए पहले ही 56 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं. इसलिए योजनाओं में संशोधन करना संभव नहीं है.
उन्होंने कहा, "लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. क्यों नहीं इसका विश्लेषण किया जाए कि गारंटी योजनाओं के कारण वोट में वृद्धि हुई है? गारंटी योजना संशोधन के बारे में केवल मेरी राय महत्वपूर्ण नहीं है. अगर कोई एक के बाद एक बयान देता रहेगा, तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी."
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि गारंटी योजनाओं को किसी भी कारण से बंद नहीं किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे राज्य में लागू की गई योजनाओं को जारी रखेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे.
विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए वन, जीव एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने वादे के मुताबिक काम किया है और घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक पांच गारंटी योजनाएं लागू की हैं. इसके परिणामस्वरूप एक करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं के कारण धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है. इससे अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रगति को भी लाभ मिल रहा है. इसलिए गारंटी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेगी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों, कमजोरों, वंचितों और शोषितों के लिए खड़ी रही है. उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं. हमें सभी सामाजिक और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को आर्थिक लाभ की हानि के रूप में नहीं देखना चाहिए. मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि गारंटी योजना जारी रहेगी.
केवल गरीबों को ही योजनाओं का लाभ मिले...
वहीं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा, मैंने कभी गारंटी योजनाओं को बंद करने की बात नहीं कही. ये गारंटी योजनाएं गरीबों तक पहुंचनी चाहिए. हालांकि, कई अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने सरकार से कहा है कि इसे बंद किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि केवल गरीबों को ही योजनाओं का लाभ मिले.
उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि गारंटी योजनाओं का लाभ अमीर लोगों को नहीं मिलना चाहिए. कई जगह इसी पर चर्चा हो रही है. अमीरों को क्यों दे रहे हो? विपक्ष ने भी गारंटी योजनाओं का लाभ गरीबों को देने को कहा है. योजनाओं को फिर से शुरू करने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी. किसने कहा कि गारंटी वाली योजनाएं बंद करो? हम बंद नहीं करेंगे. कैबिनेट और विधायक दल की बैठक में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. पार्टी नेताओं को इस पर फैसला लेने की जरूरत है.
सरकार गारंटी योजनाओं को मैनेज नहीं कर पा रही...
इससे पहले, बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने संसाधनों की गारंटी दिए बिना लोगों को लुभाने वाली योजनाएं लागू की हैं. जिस कारण अब कांग्रेस के विधायक ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, लोन तो मिलना ही चाहिए. ऐसे में बिना संसाधनों की गारंटी के लोगों के लिए गारंटी योजना लेकर आए हैं. सरकार इसे मैनेज नहीं कर पा रही है. बेसकॉम (BESCOM) और विभिन्न विभाग घाटे में हैं.
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