नई दिल्ली:इस साल लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में भाजपा और उसके एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, उनमें पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं. मणिपुर में, जहां भाजपा सत्ता में है, आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. वहीं नागालैंड में एकमात्र लोकसभा सीट, जहां एनडीए-गठबंधन वाली विपक्ष-रहित सरकार सत्ता में है, फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की. मिजोरम में, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित एकमात्र सीट ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के उम्मीदवार ने जीती, जो राज्य में सत्ता में है.
मणिपुर, एक ऐसा राज्य जो पिछले एक साल से अधिक समय से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है, जिसमें अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. 3 मई, 2023 को, इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई लोगों और आसपास की पहाड़ियों के कुकी-जो आदिवासी समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 3 मई 2024 तक हिंसा में 221 लोग मारे गए हैं और 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं. पहले के आंकड़ों में 1,000 से अधिक घायलों और 32 लापता लोगों का भी उल्लेख किया गया था. 4,786 घर जला दिए गए और 386 धार्मिक संरचनाओं में तोड़फोड़ की गई, जिनमें मंदिर और चर्च शामिल हैं. अनौपचारिक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं.
2019 के लोकसभा चुनावों में, इनर मणिपुर सीट भाजपा के राजकुमार रंजन सिंह ने जीती थी, जबकि आउटर मणिपुर सीट एनडीए के घटक नागा पीपुल्स (एनपीएफ) के लोरहो एफ फोजे ने जीती थी. हालांकि 2024 में दोनों सीटें कांग्रेस ने छीन लीं. इनर मणिपुर सीट पर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने जीत दर्ज की, जबकि आउटर मणिपुर सीट पर अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर ने जीत दर्ज की. शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के योमे के अनुसार, भड़की जातीय हिंसा ने लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया.
योमे ने ईटीवी भारत से कहा कि, इस पृष्ठभूमि में आपके पास एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी मणिपुर नहीं आए. राज्य के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को फोन करने के बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ. ऐसे में जब लोग वोट देने जाते हैं, तो उनके दिमाग में यही बात आती है. लोगों ने बहुत स्पष्ट और दृढ़ निश्चय के साथ मतदान किया. योमे के अनुसार लोगों को लग रहा था कि उनके दर्द की अनदेखी की जा रही है और उन्हें देश का हिस्सा नहीं माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि, सरकार के मुखिया को देश का पिता माना जाता है. लोगों को लगा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. यह गुस्से में प्रकट होता है. हिंसा के बीच प्रधानमंत्री का मणिपुर न जाना मैतेई और कुकी दोनों को नाराज़ कर गया.
कांग्रेस के लिए जो सही रहा, वह पार्टी नेता राहुल गांधी का मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने का फैसला था. जब राहुल गांधी आए और लोगों से कहा कि वे दिल्ली में उनकी आवाज बनेंगे और वे उनका दर्द महसूस कर सकते हैं, तो वे जुड़ गए. योमे ने बताया कि, राहुल गांधी ने लोगों के प्रति अपने प्यार और परवाह का प्रदर्शन किया. मणिपुर के लोगों ने भाजपा के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया.
नागालैंड में, 2019 के चुनावों में राज्य की सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के टोखेहो येप्थोमी ने एकमात्र लोकसभा सीट जीती थी. इस बार राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला था. एनडीपीपी-बीजेपी के नेतृत्व वाले पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस (पीडीए) ने चुम्बेन मुरी को सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस ने एस सुपोंगमेरेन जमीर को अपना उम्मीदवार बनाया. उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हेइथुंग तुंगो लोथा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. अंत में कांग्रेस के जमीर ने मुरी को 50,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया. योमे के मुताबिक नागालैंड के नतीजे को राज्य के राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन ने सरकार बनाई थी और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद बीजेपी ने अपने स्थानीय सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) से नाता तोड़ लिया था. एनपीएफ ने 60 सदस्यीय सदन में सिर्फ दो सीटें जीती थीं.
योमे ने कहा कि, इसके बाद एनपीएफ के दो विधायकों ने नागा संकट को सुलझाने के लिए पीडीए में शामिल होने का फैसला किया. कांग्रेस इस बार राज्य में लोकसभा चुनाव कमजोर स्थिति में लड़ रही थी. हालांकि, योमे ने बताया कि राज्य के लोग केंद्र में भाजपा की वापसी को लेकर आशंकित थे. उन्होंने कहा कि, उन्हें लगा कि अगर भाजपा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर सकती है, तो वह अनुच्छेद 371 (ए) को भी खत्म कर सकती है.