पांच साल में लद्दाख को नंबर वन केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, उपराज्यपाल बीडी मिश्रा का बयान

लद्दाख में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से 13 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बना रहा है, जो अक्षय ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम है.

लेह: लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीडी मिश्रा ने सोवमार को चुचोट योकमा स्थित ठोस संसाधन प्रबंधन केंद्र में अत्याधुनिक अपशिष्ट पदार्थ पुनर्प्राप्ति सुविधा (Waste Material Recovery Facility) का उद्घाटन किया. इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने है.

इस अवसर पर उपराज्यपाल मिश्रा ने अपने भाषण में एचडीएफसी बैंक की परिवर्तन पहल और सीआईआई के पर्यावरण स्थिरता के प्रति समर्पण की सराहना की. उन्होंने लद्दाख में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सफल बनाने में सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सहयोग करने की जरूरत है. हमें स्वच्छ लद्दाख के लिए मन में इरादा करना होगा और नागरिक भावना विकसित करनी होगी, जहां स्वच्छता सभी के लिए दूसरा स्वभाव बन जाए.

उन्होंने हिमालय पर्वतमाला के नाजुक पर्यावरण पर प्रकाश डाला और इसे संरक्षित करने के लिए व्यक्तियों और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "हिमालय पर्वतमाला को बाधारहित और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियों को किसी भी पर्यावरणीय चुनौती का सामना न करना पड़े."

लद्दाख के लिए अपने दृष्टिकोण का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, "मेरा सपना अगले पांच वर्षों में लद्दाख को पांच केंद्र शासित प्रदेशों में से नंबर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है." उन्होंने लद्दाख में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से 13 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की महत्वाकांक्षी योजना का भी उल्लेख किया, जो अक्षय ऊर्जा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

प्लास्टिक कचरे के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने इसकी नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति की ओर इशारा किया और इसे सबसे खतरनाक प्रदूषकों में से एक बताया. उन्होंने कहा, "प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता और यह पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती है. हालांकि, हम प्लास्टिक के दोबारा उपयोग के लिए उन्नत तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे कि सड़क निर्माण और इन्सुलेशन में."

ताशी नामग्याल ने प्रोजेक्ट त्संगदा पर प्रकाश डाला
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के ग्रामीण विभाग के कार्यकारी पार्षद ताशी नामग्याल ने प्रोजेक्ट त्संगदा के तहत किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसे लेह जिला प्रशासन के सहयोग से 2017 में शुरू किया गया था. उन्होंने कहा, "प्रोजेक्ट त्सांगडा चोगलामसर में शुरू हुआ और आज लेह जिले में 18 अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र हैं, जिनका प्रबंधन ग्रामीण विभाग द्वारा किया जाता है. इनमें से 14 पूरी तरह से चालू हैं, जबकि शेष 4 वाहनों और मशीनरी से लैस होने की प्रक्रिया में हैं."

उन्होंने परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के समर्थन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "इस पहल को वास्तव में टिकाऊ बनाने के लिए, हम यूटी प्रशासन की सहायता चाहते हैं."

इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासनिक सचिव शशांक अला ने स्वागत भाषण दिया. उन्होंने घोषणा की कि कचरा प्रबंधन और स्थिरता पहलों में सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एचडीएफसी बैंक और ग्रामीण विकास विभाग के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

सीआईआई के प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जय प्रकाश नेहरा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस पहल में योगदान देने वाले सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने प्लास्टिक तोड़ने वाली मशीन की शुरुआत को नवीन विकास के रूप में रेखांकित करते हुए कहा, "अगर यह दो पायलट ब्लॉकों में सफल साबित होती है, तो हम इसे पूरे लद्दाख क्षेत्र में दोहराने की योजना बना रहे हैं." उन्होंने आश्वासन दिया, "जब तक यह परियोजना पूरी तरह से टिकाऊ नहीं हो जाती, हम इस पहल को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."