बेंगलुरु :कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के साइनबोर्डों में 60 प्रतिशत कन्नड़ का उपयोग अनिवार्य करने वाला अध्यादेश राज्य सरकार को वापस भेज दिया है. इसका खुलासा मंगलवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया.
साइनबोर्ड के संबंध में एक अध्यादेश को मंजूरी :शिवकुमार ने कहा कि हमने (सरकार ने) साइनबोर्ड के संबंध में एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. राज्यपाल ने इसे यह कहते हुए लौटा दिया है कि इसे विधानसभा में पारित किया जाना चाहिए. वह अभी अपनी सहमति दे सकते थे. कन्नड़ भाषा के संरक्षण और सम्मान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पांच जनवरी को कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी.