नई दिल्ली: हत्या और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की ओर से फांसी की सजा की मांग के मामले पर कोर्ट में खुद दलीलें रखेगा. आज सुनवाई के दौरान यासिन मलिक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होकर दिल्ली हाईकोर्ट को ये सूचना दी. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई
आज सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने यासिन मलिक से पूछा कि अगर आप अपनी मदद के लिए कोई वकील नियुक्त करना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के वकील का नाम बताइए जो आपकी ओर से पैरवी कर सके. यासिन मलिक ने हाईकोर्ट के इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि वे खुद अपनी पैरवी करेंगे और दलीलें रखेंगे. मलिक ने कहा कि उसने ट्रायल कोर्ट में भी खुद ही दलीलें रखी थीं और एनआईए उसे ट्रायल कोर्ट में फिजिकली पेश करती थी. लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हाईकोर्ट में फिजिकली पेश करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में पेशी के दौरान कभी कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हुई. तब कोर्ट ने कहा कि ये 2023 का हाईकोर्ट का ही आदेश है. आपको इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी होगी. तब मलिक ने कहा कि वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही दलीलें रख लेगा लेकिन उसके आग्रह को रिकॉर्ड पर लिया जाए.
इसके पहले 11 जुलाई को हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. ये मामला जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच में लिस्टेड था. जस्टिस अमित शर्मा ने 2010 में एनआईए की ओर से बतौर अभियोजक काम किया था. इस वजह से उन्होंने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 मई 2023 को यासिन मलिक को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने यासिन मलिक के ऊपर लगे आरोपो को सही पाया था. उन्होंने कहा था कि यह अजीब है कि कोई भी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे और बाद में कहे कि मैं अपनी गलती मानता हूं और ट्रायल का सामना न करे. यह कानूनी रुप से सही नहीं है. उन्होंने कहा था कि एनआईए के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मलिक ने कश्मीर के माहौल को बिगड़ने की कोशिश की.
मेहता ने कहा था कि वह लगातार सशस्त्र विद्रोह कर रहा था, वो सेना के जवानों की हत्या मंड शामिल रहा, कश्मीर को अलग करने की बात करता रहा। क्या यह दुर्लभतम मामला नहीं हो सकता. मेहता ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले मे मौत की सजा का भी प्रावधान है. ऐसे अपराधी को मौत की सजा मिलनी चाहिए.
मेहता ने कहा था कि यासिन मलिक वायुसेना के चार जवानों की हत्या में शामिल रहा. उसके सहयोगियों ने तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी रुबिया सईद का अपहरण किया. उसके बाद उसके अपहरणकर्ताओं को छोड़ा गया जिन्होंने बाद में मुंबई बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। हाई कोर्ट ने मेहतू से पूछा कि आप जवानों को मारने की बात कह रहे हैं, वह विचार कहां हुआ, आप वो बताइए. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में 4 वायु सेना के अधिकारियों की हत्या का जिक्र कहां है. इस आदेश मे तो पत्थरबाजी में शमिल होने की बात कहीं गई है. मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि चार वायु सेना के अधिकारियों की हत्या का मामला फैसले की कॉपी में नहीं है.