भारत और म्यांमार के बीच एफएमआर समझौता, क्या हैं इसके फायदे और नुकसान

अपने देश में जातीय सशस्त्र संगठनों और सैन्य जुंटा के बीच चल रहे संघर्ष के मद्देनजर अवैध रूप से मणिपुर में प्रवेश करने वाले म्यांमार नागरिकों के पहले बैच को राज्य सरकार ने निर्वासित कर दिया है. भारत और उसके पूर्वी पड़ोसी के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को निलंबित करने के केंद्र के फैसले पर फिर से बहस पर ध्यान केंद्रित हो गया है. इस मुद्दे पर पढ़ें ईटीवी भारत के अरुनिम भुइयां की रिपोर्ट...

नई दिल्ली: नागालैंड के मोन जिले के लोंगवा गांव के आंग (प्रमुख) के घर का अनोखा स्थान मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है. घर का आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा म्यांमार में है. किचन जहां म्यांमार में है, वहीं शयनकक्ष भारत में है. दूसरे शब्दों में, परिवार के सदस्य म्यांमार में खाते हैं और भारत में सोते हैं.

इसी तरह, लोंगवा के चर्च में रविवार की सामूहिक प्रार्थना के दौरान, आधी मंडली भारत में और आधी मंडली म्यांमार में बैठती है. आंग का घर और लोंगवा में चर्च सिर्फ उदाहरण हैं कि गांव के लोग क्यों मानते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ काल्पनिक है और यह सिर्फ लोंगवा में नहीं है. ऐसी ही धारणा म्यांमार की सीमा से लगे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी लोगों के बीच चलती है.

ऐसे समुदाय और परिवार हैं जो सीमा के दोनों ओर रहते हैं. भारत और म्यांमार 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है. सीमा के दोनों ओर के लोगों के बीच परस्पर निर्भरता को देखते हुए, उन्हें भारत और म्यांमार दोनों की सरकारों द्वारा विशिष्ट अवधि के लिए बिना वीज़ा के एक-दूसरे के देशों में जाने की अनुमति दी गई थी.

हालांकि, इस प्रणाली को 2018 में औपचारिक रूप दिया गया, जब भारत और म्यांमार ने फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) समझौते पर हस्ताक्षर किए. हालांकि, म्यांमार में जातीय सशस्त्र संगठनों और सैन्य जुंटा के बीच चल रहे संघर्ष के मद्देनजर एफएमआर को निलंबित करने के नई दिल्ली के फैसले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

एफएमआर की उत्पत्ति क्या है?

इस शासन की जड़ें 19वीं सदी के अंत तक चली गईं, जब दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे. विनियमन ने ब्रिटिश क्षेत्रों के भीतर सीमाओं के पार मुक्त आवाजाही की अनुमति दी. 1947 (भारत) और 1948 (म्यांमार) में स्वतंत्रता के बाद, दोनों देशों ने 1967 में एक संशोधित द्विपक्षीय समझौते के तहत इस व्यवस्था को जारी रखा.

हालांकि, भारत और म्यांमार ने 2018 में नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में बिना वीजा के 16 किमी तक लोगों की सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एफएमआर की स्थापना की. 16 किमी क्षेत्र से परे यात्रा करने वालों को वैध पासपोर्ट और अन्य आव्रजन औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है.

भारत और म्यांमार सीमा विवाद

एफएमआर दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आसान आवाजाही और बातचीत की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें रिश्तेदारों से मिलने और आर्थिक गतिविधियां करने की सुविधा मिलती है. सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पड़ोसी देश में रहने के लिए एक साल के सीमा पास की आवश्यकता होती है. इसका उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना और राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है.

भारतीय नागरिक म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर के क्षेत्र में बिना किसी औपचारिकता के 72 घंटे तक रह सकते हैं. म्यांमार के नागरिकों के लिए, सीमा भारत में 16 किमी क्षेत्र के अंदर 14 दिन है. एफएमआर व्यवस्था से मिजोरम और नागालैंड के लोगों को विशेष रूप से लाभ हुआ. म्यांमार के चिन लोग और भारत व बांग्लादेश के कुकी लोग मिज़ोस की सजातीय जनजातियां हैं.

म्यांमार में कई मिज़ो प्रवासियों ने चिन पहचान स्वीकार कर ली है. ये सभी व्यापक 'ज़ो' समुदाय के अंतर्गत आते हैं. नागालैंड में सीमा के दोनों ओर मुख्य रूप से खिआमनियुंगन और कोन्याक जनजाति के लोग रहते हैं. ऐसे में, जब भारत सरकार ने पिछले महीने एफएमआर को निलंबित करने और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के निर्णय की घोषणा की, तो इसे मिजोरम और नागालैंड दोनों के लोगों और राज्य सरकारों द्वारा तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर, मणिपुर के मैतेई बहुसंख्यक लोगों और मणिपुर राज्य सरकार के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इस कदम का स्वागत किया है.

भारत सरकार ने एफएमआर को निलंबित क्यों कर दिया है?

8 फरवरी को, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने घोषणा की कि उसने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए भारत और म्यांमार के बीच एफएमआर को खत्म करने का फैसला किया है.

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि 'हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) को खत्म कर दिया जाए.

चूंकि विदेश मंत्रालय वर्तमान में इसे खत्म करने की प्रक्रिया में है, इसलिए गृह मंत्रालय ने एफएमआर को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है. मणिपुर को विशेष रूप से एफएमआर के नकारात्मक नतीजों का खामियाजा भुगतना पड़ा है. 2021 में म्यांमार में तख्तापलट और उसके बाद जातीय सशस्त्र संगठनों और सैन्य जुंटा के बीच संघर्ष के बाद, म्यांमार से अवैध आप्रवासियों, विशेष रूप से चिन और कुकी समुदायों की आमद में वृद्धि हुई है, जिससे संसाधनों पर संभावित दबाव पड़ रहा है और स्थानीय जनसांख्यिकी प्रभावित हो रही है.

मणिपुर की 398 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगती है. यह अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को सक्षम करने वाली एक छिद्रपूर्ण सीमा है. इस पर अंकुश लगाने के लिए मणिपुर सरकार ने 'वॉर ऑन ड्रग्स' की घोषणा की थी. यह युद्ध म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के ड्रग कार्टेल वाले गोल्डन ट्राएंगल के खिलाफ लक्षित था. इस कार्टेल ने मणिपुर में प्रवेश कर इसे वास्तव में नशीली दवाओं का स्रोत बना दिया है.

पिछले पांच सालों में, मणिपुर में पोस्ता की खेती पहाड़ियों में 15,400 एकड़ भूमि तक फैल गई है. मई 2023 में मणिपुर गृह आयुक्त को लिखे एक पत्र में, पुलिस अधीक्षक (एनएबी) के मेघचंद्र सिंह ने कहा कि इस अवधि के दौरान नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 2,518 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों द्वारा भी एफएमआर का दुरुपयोग किया गया है, जिससे वे आसानी से सीमा पार कर सकते हैं और कब्जे से बच सकते हैं. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई विद्रोही समूहों ने शिविर स्थापित किए हैं और म्यांमार के सागांग डिवीजन, काचिन राज्य और चिन राज्य के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ली है. इन समूहों में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) और कुकी व ज़ोमी विद्रोही जैसे छोटे संगठन शामिल हैं.

भारत-म्यांमार सीमा की छिद्रपूर्ण प्रकृति और एफएमआर जो 16 किमी तक अप्रतिबंधित सीमा पार आवाजाही की अनुमति देता है, उसने इन समूहों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया है. उन्होंने सीमा पार के इलाकों को सुरक्षित पनाहगाहों के रूप में इस्तेमाल किया है, हथियार और गोला-बारूद प्राप्त किया है, कैडरों को प्रशिक्षित किया है, और अधिक चिंताजनक बात यह है कि, वे अपने कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में लगे हुए हैं.

इन विद्रोही संगठनों द्वारा एफएमआर के दुरुपयोग और प्रभावी सीमा प्रबंधन की कमी ने दोनों देशों के बीच बिना बाड़ वाली सीमाओं के पार अवैध सीमा पार गतिविधियों, विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के पनपने में योगदान दिया है. यह मणिपुर के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से स्पष्ट है, जो दर्शाता है कि अकेले 2022 में, राज्य में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 500 मामले दर्ज किए गए और 625 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

नतीजतन, भारत और म्यांमार दोनों को अपने साझा सीमा क्षेत्रों के प्रशासन और निगरानी को मजबूत करने के लिए निकट सहयोग करने और मजबूत उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है. मादक पदार्थों की तस्करी, अनधिकृत सीमा पार आवाजाही और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा करने वाले विद्रोही समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं.

यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि पिछले साल 3 मई को मणिपुर में जातीय संघर्ष तब भड़का जब राज्य के उच्च न्यायालय ने सिफारिश की कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई लोगों की मांग पर विचार किया जाए. जबकि मैतेई लोग राज्य में बहुसंख्यक आबादी बनाते हैं और मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं, कुकी-ज़ोमिस और पहाड़ियों में रहने वाले नागाओं को एसटी का दर्जा प्राप्त है.

जहां कुकी ऐसा दावा करते हैं कि एसटी का दर्जा देने से मैतेई को पहाड़ों में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा, मैतेई लोगों का कहना है कि यह संघर्ष म्यांमार से सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी और राज्य की पहाड़ियों में पोस्ता की खेती पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कुकियों द्वारा प्रतिशोध का परिणाम है.

अब, एफएमआर के निलंबन के साथ, मणिपुर ने कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों को निर्वासित करना शुरू कर दिया है. पिछले शुक्रवार को सात व्यक्तियों का पहला जत्था राज्य की राजधानी इंफाल से निर्वासित किया गया था. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 'हालांकि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन इसने व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ मानवीय आधार पर म्यांमार में संकट से भागने वालों को आश्रय और सहायता दी है.'

मुख्यमंत्री एन बीरेन ने आगे कहा कि 'संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए हम उन्हें एक बार में पूरी तरह निर्वासित नहीं कर सकते. तो भाग-दर-भाग, हम निर्वासन कर रहे हैं, और कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनका हमें पालन करना होगा. हम उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें निर्वासित कर रहे हैं और हम उन्हें निर्वासित करना जारी रखेंगे.'

मिजोरम और नागालैंड में एफएमआर के निलंबन का विरोध क्यों किया गया है?

मणिपुर के विपरीत, मिजोरम म्यांमार के शरणार्थियों के लिए अधिक अनुकूल रहा है. मिजोरम ने 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर से विस्थापित कुकी-ज़ोमिस को आश्रय दिया है. इसके अतिरिक्त, मिजोरम उन हजारों चिन शरणार्थियों को आश्रय प्रदान कर रहा है जो उस देश के सैन्य जुंटा और जातीय सशस्त्र संगठनों के बीच भीषण लड़ाई के कारण म्यांमार से भाग गए थे.

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिज़ोस का चिन लोगों के साथ मजबूत संबंध है. दूसरी ओर, म्यांमार में संघर्ष से नागालैंड सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ है. भारत के पूर्वी पड़ोस में संघर्ष के बावजूद नागालैंड की जनजातियों ने एफएमआर के लाभों का आनंद लिया. इसी पृष्ठभूमि में एफएमआर को निलंबित करने और सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के कदम का मिजोरम और नागालैंड दोनों में विरोध किया गया है.

दरअसल, दोनों राज्यों ने इस कदम के विरोध में अपनी-अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव अपनाया है. शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. योहोम ने ईटीवी भारत को बताया कि 'एक ओर, आपके पास जातीय समुदाय हैं, जिनके परिवार सीमाओं के पार विभाजित हैं. ये परिवार, अपने साझा सामाजिक संबंधों के अलावा, अपनी दैनिक आजीविका के लिए सीमा पार करने पर भी निर्भर हैं.'

योहोम ने आगे कहा कि 'कुछ लोगों के लिए, यह बुनियादी अस्तित्व का मामला है. यदि आपकी सीमा के एक तरफ झूम खेती है और दूसरी तरफ शिकारगाह है, तो आप एफएमआर को निलंबित करने और सीमा पर बाड़ लगाने पर ऐसे लोगों के जीवित रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?'

तो, अब क्या किया जा सकता है?

योहोम के अनुसार, इस मुद्दे को भारत सरकार द्वारा अधिक सावधानी से निपटने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि 'संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना इस बारे में आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं हो सकता है. इस मुद्दे पर जमीनी हकीकत को ध्यान में रखने की जरूरत है.' योहोम ने समझाया कि मिजोरम और नागालैंड दोनों सरकारें भारत सरकार के सामने आने वाली खुली सीमा की समस्या को समझती हैं, जिसके कारण अवैध आप्रवासन, अंतरराष्ट्रीय अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और बंदूक चलाने की समस्या पैदा हुई है.

हालांकि, एफएमआर के निलंबन से प्रभावित लोगों को ध्यान में रखते हुए, दोनों राज्य सरकारों ने केंद्र से निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है. योहोम ने यह भी कहा कि इलाके की प्रकृति को देखते हुए सीमा पर बाड़ लगाना लगभग असंभव होगा. उन्होंने कहा कि 'इसमें बहुत अधिक लागत आएगी. वे गर्म स्थानों पर कंटीले तार लगाने और कैमरे लगाने की योजना बना रहे हैं. इसमें शामिल लागत को देखते हुए, सवाल यह है कि यह कितना टिकाऊ होगा?'