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सुकमा में 1 हार्डकोर नक्सली सहित 5 माओवादियों ने डाले हथियार, दूधी कोसा पर था पांच लाख का इनाम - Naxalites surrendered in Sukma - NAXALITES SURRENDERED IN SUKMA

सुकमा में गुरुवार को एक इनामी नक्सली सहित 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी ने एसपी कार्यालय में हथियार डाले हैं. सभी को पुलिस की ओर से पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई है.

Naxalites surrendered in Sukma
सुकमा में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 11, 2024, 4:39 PM IST

सुकमा:छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास नीति चलाई जा रही है. इसके साथ ही नियद नेल्लानार योजना भी बस्तर में लगू किया गया है. इससे प्रभावित होकर सुकमा जिले में ओडिशा क्षेत्र में सक्रिय रहे 1 हार्डकोर इनामी नक्सली सहित 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी नक्सलियों ने सुकमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हथियार डाला है.

सभी नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया सरेंडर: इस बारे में सुकमा एएसपी निखिल राखेचा ने जानकारी दी कि सरकार की पुनर्वास नीति और नियद नेल्लानार के तहत अभियान चलाकार ग्रामीणों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है. इस बीच लगातार नक्सलियों से मुख्यधारा में जुटने की अपील की जा रही है. इसी से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा में सक्रिय रहे हार्डकोर इनामी नक्सली सहित 5 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में सरेंडर किया है.

सभी को दी गई प्रोत्साहन राशि:जानकारी के मुताबिक सरेंडर माओवादी सागर उर्फ दूधी कोसा गालीकोंडा ओडिशा एरिया कमेटी कमांडर एसीएम के पद पर पदस्थ था. उसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. वहीं, मुचाकी कोसा जीआरडी मिलिशिया डिप्टी कमांडर, कोरसा हूंगी आरपीसी सीएनएम सदस्य, मड़कम लक्खे एरिया कमेटी टेलर टीम सदस्य, मड़कम देवा गोमपाड़ आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे. सरेंडर नक्सली सागर साल 2007 में दंतेशपुरम में बाल संगम सदस्य के तौर पर शामिल हुआ. साल 2009 में दलम दल में शामिल हुआ. साल 2011 से साल 2015 तक कालीमेला एरिया कमेटी का सदस्य बना. वहीं, साल 2016 से अब तक गालीकोंडा एरिया कमेटी कमांडर के पद पर सक्रिय रहा. सरेंडर नक्सली सागर एसएलआर हथियार धारी था.

बता दें कि सभी सरेंडर नक्सलियों को सरकारी की ओर से प्रोत्साहन राशि दी गई है. साथ ही जल्द सभी सुविधाएं पुनर्वास नीति के तहत उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

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