देहरादूनः धामी सरकार ने देहरादून के नामी सेंट जोसेफ स्कूल से जमीन वापस लेने के फैसले पर 24 घंटे के भीतर ही यू-टर्न ले लिया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ एकेडमी, देहरादून के भूमि और पार्किंग मामले पर सचिव आवास, जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून सहित एमडीडीए के साथ सचिवालय में बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी. साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी के लीज नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर नियमानुसार कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.
ये है मामला: जानकारी के मुताबिक, साल 1934 में स्थापित सेंट जोसेफ एकेडमी को सरकार ने 86 बीघा नजूल भूमि 90 साल की लीज पर आवंटित की थी. जिसमें 66 बीघा जमीन पर स्कूल बिल्डिंग और अन्य भवन का निर्माण हो गया है. जबकि करीब 20 बीघा भूमि स्कूल परिसर में खाली पड़ी है. आवंटित भूमि की लीज जनवरी 2024 में खत्म हो गई है.
2012 में लगा दी थी रिन्यूअल पर रोक: सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम के आदेश के तहत, सरकार ने साल 2012 में ही अपनी भविष्य की जरूरत को देखते हुए इस नजूल भूमि की रिन्यूअल पर रोक लगा दी थी. सरकार, बढ़ते यातायात के दबाव के चलते पार्किंग निर्माण और सचिवालय परिसर के विस्तारीकरण के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करना चाहती थी. इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया. समिति में नगर आयुक्त, एमडीडीए के उपाध्यक्ष और एसपी ट्रैफिक सदस्य थे.
24 घंटे में लिया यू-टर्न: वहीं, मंगलवार को जांच समिति ने स्कूल में खाली भूमि की नपाई की थी. साथ ही जांच समिति द्वारा जांच करने के बाद रिपोर्ट उपलब्ध करने के लिए कहा गया था. लेकिन आज बुधवार को शासन ने आदेश जारी किया कि स्कूल से किसी भी तरह की कोई भूमि नहीं ली जाएगी.