नई दिल्ली:ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है. इसमें कोचिंग संस्थानों के 5-6 प्रतिनिधि, छात्रों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. कमेटी विनियमन, मकान मालिकों की ओर से वसूले जा रहे अधिक किराया, अग्नि मंजूरी, नालियों की सफाई और छात्रों की अन्य तत्काल जरूरतों से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से हल खोजेगी. ताकि राजधानी में सभी मापदंडों को पूरा करने वाला अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाया जा सके. साथ ही समिति कोचिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से धीरे-धीरे एक सुव्यवस्थित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना तैयार करेगी.
बीते कल यानी 30 जुलाई को LG ने 21 से अधिक निजी कोचिंग संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक बैठक की थी. इसमें उनके महासंघ, जीएनसीटीडी के वरिष्ठ अधिकारी, डीडीए के वीसी और छात्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इस दौरान कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी. इसके आलावा, एलजी के अनुरोध पर कोचिंग संस्थानों के महासंघों ने तीनों मृतक छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सहमति जताई. इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई में व्यवधान झेलने वाले नामांकित छात्रों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र में फीस में छूट देने की भी पेशकश की. एलजी एक पखवाड़े के भीतर इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे.