नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के मुखिया भले ही ED हिरासत में हो, लेकिन काम जेल से ही जारी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ED कस्टडी में होकर भी सरकार का पूरा कामकाज देख रहे हैं. ना सिर्फ योजनाओं के क्रियान्यवन पर नजर है बल्कि दिल्ली वालों की सहूलियतों का पूरा ख्याल जेल से ही रखा जा रहा है. सीएम ने अधिकारियों को जेल से एक और निर्देश जारी किया है.
मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने एक और सरकारी निर्देश जारी किया है. ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग को लेकर है. निर्देश में कहा गया है. सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाइयों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो, एलजी से भी मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जाए, किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो.स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी किये गए निर्देश के बारे में जानकारी दी.
'उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को दिल्ली वालों की चिंता है. कई लोगों की दवाएं हैं इसकी उन्हें जीवनपर्यंत जरूरत है. लोग टेस्ट करवाने के लिए मोहल्ला क्लीनिक पर जाते हैं, कई मोहल्ला क्लीनिको के अंदर मुफ्त टेस्ट होते थे. लेकिन अब इनमें समस्या आ रही है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे आदेश दिया है कि इस पर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिको में सारी दवाईयां, सारे टेस्ट मुफ्त मिले. उनकी उपलब्धता कम ना हो. आगे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'मुख्यमंत्री का निर्देश तो उनके लिए भगवान का आदेश हैं इसके लिए युद्ध स्तर पर मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में रहे लेकिन वो सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं'.
इससे पहले रविवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ईडी की कस्टडी से मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए पहले निर्देश की जानकारी दी थी जो जल बोर्ड से संबंधित था. गर्मी की शुरुआत होते ही दिल्ली में पानी की समस्या शुरू हो जाती है. इस समस्या को लेकर आतिशी ने बताया था कि मुख्यमंत्री भले ही कस्टडी में है, लेकिन उन्हें दिल्ली के लोगों की चिंता है. उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया है कि जिन इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहां पर टैंकर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने मुख्य सचिव से ये भी कहा था कि अगर किसी तरह की परेशानी हो तो वह उपराज्यपाल से सीधे बात करें.