नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी. वहीं, फैमिली पेंशन 60% मिलेगी. सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी. अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो यूपीएस के तहत उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके पांच स्तंभ हैं- 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, 10,000 प्रतिमाह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान."
वैष्णव ने कहा कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की सैलरी का 60 प्रतिशत, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10000 रुपये प्रति माह, सुनिश्चित पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन महंगाई राहत, और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ मिलेंगे.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चयन करने का विकल्प होगा.
डॉ सोमनाथ समिति ने दिया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव
केंद्रीय मंत्री ने वैष्णव कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सिर्फ राजनीति करती हैं. विभिन्न देशों में पेंशन स्कीम का अध्ययन करने और सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करने के बाद डॉ सोमनाथ समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया. अब कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. इसे भविष्य में लागू किया जाएगा.
पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की हो रही थी मांग
गौरतलब है कि देशभर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए एनडीए सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस लाने की एलान किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना पर सहमति बन गई है. यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन देना है.
Bio E3 योजना को भी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में Bio E3 योजना को भी मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आने वाले दिनों में बायो क्रांति होगी. भविष्य में बायो-साइंस से जुड़े क्षेत्र बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और कई नौकरियां पैदा होंगी. इसके लिए एक अच्छी नीतिगत रूपरेखा की जरूरत थी और आज कैबिनेट ने Bio E3 को मंजूरी दे दी है. बायो ई3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए बायो-टेक्नोलॉजी की तरह है. इस नीति के 6 बड़े स्तंभ हैं."
'विज्ञान धारा' को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की तीन छत्र योजनाओं 'विज्ञान धारा' को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तीन घटक हैं- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन. वैष्णव ने कहा कि 'विज्ञान धारा' के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 10,579.84 करोड़ रुपये है.
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