गुवाहाटी:असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को रद्द करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह करने की अनुमति देता था. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी. विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा. इस साल की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दी थी और गुरुवार की बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया.
उन्होंने यहां मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट किया, 'हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.' उन्होंने कहा, 'असम मंत्रिमंडल की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है.' सीएम ने कहा कि इसे निरस्त करने का निर्णय 'विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता' लाने के उद्देश्य से है.उन्होंने कहा कि निरसन विधेयक को अगले मानसून सत्र में विधानसभा के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, 'राज्य मंत्रिमंडल को यह भी निर्देश दिया गया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा.' मंत्रिमंडल ने राज्य में बाल विवाह की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए 23 फरवरी को अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मंजूरी दी थी. सरमा ने तब एक्स पर पोस्ट किया था, 'इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने के प्रावधान थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन की कानूनी आयु 18 और 21 वर्ष न हुई हो. यह कदम असम में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.' वहीं, विपक्षी दलों ने इस निर्णय की निंदा की थी और इसे चुनावी वर्ष में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया मुस्लिमों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया था.
क्या बोले असम के सीएमबता दें कि, असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा. अगले नवंबर और दिसंबर से असम सरकार इस पर काम करेगी. गुवाहाटी के बसिस्था स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया को यह जानकारी दी.