دہرادون (اتراکھنڈ): اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ جلد ہو سکتا ہے۔ دراصل یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے سابق جج رنجنا دیسائی کی صدارت میں تشکیل دی گئی پانچ رکنی ماہر کمیٹی نے حتمی مسودہ تیار کیا ہے۔
-
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
यूनिफॉर्म सिविल कोड का…
">आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
यूनिफॉर्म सिविल कोड का…आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
यूनिफॉर्म सिविल कोड का…
یو سی سی کی ماہر کمیٹی 2 فروری کو یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ ریاستی حکومت کو پیش کرے گی۔ اس کے بعد 5 فروری سے ہونے والے اسمبلی اجلاس کے دوران حکومت یو سی سی کا مسودہ ایوان میں پیش کرے گی۔
ایوان سے پاس ہونے کے بعد، یو سی سی ریاست اتراکھنڈ میں ایک قانون کے طور پر لاگو کیا جائے گا۔وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے خود پیر کو ٹویٹ کر کے اس سلسلے میں معلومات دی ہیں کہ 2 فروری کو ماہرین کی کمیٹی یو سی سی کا مسودہ حکومت کو پیش کرے گی۔کانگریس پارٹی وقتاً فوقتاً اس معاملے پر حکومت پر تنقید کرتی رہی۔
پیر کو ایک ٹویٹ میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے وژن اور اسمبلی انتخابات سے قبل اتراکھنڈ کے عوام کے سامنے رکھی گئی قرارداد کے تحت اتراکھنڈ حکومت یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے بنائی گئی پانچ رکنی ماہر کمیٹی 2 فروری کو یو سی سی کا حتمی مسودہ حکومت کو پیش کرے گی۔ اس لیے آئندہ اسمبلی اجلاس کے دوران اس سے متعلق بل لا کر ریاست میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے گا۔
