'ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ-2016 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।