ETV Bharat / sukhibhava

Maternity Leave: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ - ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿੱਲ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Maternity Leave
Maternity Leave
author img

By

Published : May 16, 2023, 12:19 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿੱਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਐਫਐਲਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਲ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। FLO ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  1. Bones Weak: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੱਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ
  2. Curd Benefits: ਦਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ, ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
  3. Health Benefits: ਜਾਣੋ ਜਾਪਾਨੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ, ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿੱਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਐਫਐਲਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਲ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। FLO ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  1. Bones Weak: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੱਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ
  2. Curd Benefits: ਦਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ, ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
  3. Health Benefits: ਜਾਣੋ ਜਾਪਾਨੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ, ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.