ਸੰਗਰੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
