ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਮੂਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ?
