ਮੋਹਾਲੀ : ਸਾਲ 2015 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੰਮਨ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ।
4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਤੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
