ਮੋਹਾਲੀ:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫ਼ੇਜ਼-8 ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7500 ਪੁਰਸ਼, 500 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
