ਰੂਪਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
