ETV Bharat / state

Pathankot News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੱਢਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਰੋਪ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੱਢਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਰੋਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਰੀਬ 300 ਟਰੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। (Pathankot News)

Punjab Government
Punjab Government
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 30, 2023, 2:34 PM IST

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਰੀਬ 300 ਟਰੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਸ ਥਾਂ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡੰਪ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬੇਚ ਦਿਤਾ।ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੇਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਮਾਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30% ਬਚਿਆ ਹੈ


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੰਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਰੀਬ 300 ਟਰੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਸ ਥਾਂ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡੰਪ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬੇਚ ਦਿਤਾ।ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੇਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਮਾਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30% ਬਚਿਆ ਹੈ


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੰਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.