ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਮਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
