ਮੋਗਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਲ - ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰ਼ਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SINGHAM SHO Arrest 6: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SHO ਨੇ ਸਿੰਘਮ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 6 ਤਸਕਰ, CCTV ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪੈਨ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ/ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
