ਮੋਗਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਚਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਬਲੇਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਵੀਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਟ ਕਰਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ/ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸਸ਼ਨ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ ਹੀ ਹੈ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਈਕੋਲਾਈਵ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 21 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਫਸੇ
