'ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੋਗਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਦਾਰੇਵਾਲਾ, ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1966 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚੋਂ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਡਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਗੱਠਜੋੜ'